दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला : Arvind Kejriwal को ED का चौथी बार समन जारी किया गया, क्यू नहीं हुए हाजिर जानिए पूरी खबर ।

Arvind Kejriwal : शनिवार को आधिकारिक सूत्रों के अनुशार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी मणि लॉन्ड्री मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के सीएम Arvind Kejriwal को चौथी बार समन जारी किया है ।

Arvind Kejriwal

केजरिवाल, जो आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक भी है, अरविन्द केजरिवल को 18 जनवरी 2024 को दिल्ली में अपने मुख्यालय में एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है । आप पार्टी के सूत्रों के अनुशार अरविन्द केजरिवल 18 जनवरी से गोवा रहेंगे । आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी की तैयरियों का आकलन करने के लिए तीन दिवसीय दौर पर ।

55 वर्षीय नेता ने पहले भी कई बार समन को नाकरा है, पहले भी 3 जनवरी को तीसरी बार ED के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा था की एजेंसी का “गैर-प्रकटीकरण और गैर-प्रतिक्रिया दृष्टिकोण” कानून, समानता या न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उत्तर सकता । उन्होंने तर्क दिया की एजेंसी की “हठ” न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने के बराबर है ।

2 नवंबर और 21 दिसम्बर 2023 को भी नहीं तलब हुए ?

 ऐसे ही इससे पहले, मुख्यमंत्री को 2 नवंबर और 21 दिसम्बर 2023 को तलब किया गया था । हालिया नोटिस में, ED ने एक बार फिर केजरिवाल के तर्क को खारिज कर दिया है की समन ‘कानून के अनुरूप नहीं थे’ और इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए । सूत्रों के मुताबीत, एजेंसी का कहना है की समन “PMLA प्रक्रियाओ और कानून के तहत” जारी किए थे ।

मामला क्या है ?

मामले में इडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरिवाल का नाम कई बार आया है । एजेंसी का दावा है की आरोपी अब छोड़ दी गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 की तैयरी के सबंध में उनके संपर्क में थे । ईडी को एक नया पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की उम्मीद है, जिसमे संभवत आप को कथित रिश्वत के “लाभार्थी” के रूप में दर्शाया जाएगा । उत्पाद शुल्क नीति के माध्यम से उत्पन्न ।

Arvind Kejriwal ED

इस मामले में दिल्ली सरकार पर आरोप लगे है इस शब्द का अर्थ जानिए 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने, गुटबन्दी की सुविधा दी गई और कथित तौर पर रिश्वत देने वाले विशिष्ट डीलरों का पक्ष लिया गया । आम आदमी पार्टी की ओर से इस आरोप का लगतर खंडन किया गया हो । इसके बाद, नीति को रद्द का दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल विके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की , जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तरह मामला दर्ज किया ।

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